गोदाम बांधकाम व बीज प्रक्रिया संच अर्ज करण्यास मुदतवाढ 

नांदेड (जिमाका) दि. 16 :-  राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत शेतकरी उत्पादक संघ / कंपनी (एफपीओ/एफपीसी) यांच्याकडून अटी व शर्तीच्या आधीन राहून अर्ज मागविण्यात आली आहेत. अर्ज करण्यास 20 डिसेंबर 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. शेतकरी उत्पादक संघ / कंपनी यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे. 

हे प्रस्ताव राष्ट्रीय बँक कर्जाशी निगडीत असून इच्छुक लाभार्थ्यांचे अर्ज महाराष्ट्र वखार महामंडळाचे प्राधिकृत अधिकाऱ्यांकडून अथवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मान्यता प्राप्त डीझायीन / स्पेसिफिकेशन व खर्चाच्या अंदाज पत्रकासह तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करण्यास 15 डिसेंबर पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. 

लक्षांकाच्या तुलनेत जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास सोडत पद्धतीने निवड करण्यात येईल. महाराष्ट्र वखार महामंडळाच्या तांत्रिक निकषाप्रमाणे लाभार्थ्यानी जागेची निवड करावी. त्याची खात्री जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी किंवा त्यांचे प्रतिनिधी करतील. या योजनेचा एकदाच लाभ देण्यात येईल. बांधकाम चालू आर्थिक वर्षात करणे बंधनकारक आहे. अपूर्ण बांधकाम डीझायीन/स्पेसिफिकेशन मध्ये बदल केल्यास अनुदान देय राहणार नाही. गोदामाचा वापर शेतकऱ्यांनी  उत्पादीत केलेल्या कृषि माल साठवणुकीसाठी शेतकऱ्याना योग्य व माफक दरात करण्यात यावा. 

कृषि विभागाच्या वतीने जिल्ह्यासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत स्थानिक पुढाकाराच्या बाबी अंतर्गत फ्लेक्झी फंडामध्ये शेतकरी उत्पादक संघ /कंपनी (एफपीओ/एफपीसी) साठी  गोदाम बांधकामाचा व बीज प्रक्रिया संचचा लक्षांक प्राप्त आहे. प्राप्त लाक्षांकाच्या आधीन राहून शेतकरी उत्पादक संघ /कंपनी (एफपीओ/एफपीसी) यांच्याकडून विहित नमुन्यातील प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. या योजनेतर्गत ज्या ठिकाणी गोदामाची व्यवस्था नाही व ज्या गावात हा कार्यक्रम राबवण्यात येतो. अशा परिसरात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत गोदाम बांधकाम कार्यक्रम देण्यात येतो. या योजने अंतर्गत कमाल 250 मे.टन क्षमतेचे गोदाम बांधकाम करण्यासाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या 50 टक्के किंवा रु. 12 लक्ष 50 हजार या पेकी जे कमी असेल ते अनुदान देय आहे. तसेच प्रमाणित बियाणे उत्पादन करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक संघ/कंपनी (एफपीओ/एफपीसी) यांना प्रक्रिया प्रकल्प उभारणी करण्यासाठी (यंत्र सामुग्री व बांधकामासाठी) प्रत्यक्ष खर्चाच्या 50 टक्के किंवा 10 लक्ष रुपये यापैकी जे कमीत कमी अनुदान देय आहे, असेही जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी नांदेड यांनी प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

00000