नांदेड ते जालना समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेस प्रारंभ

 ·         2024 पर्यंत हे काम पूर्ण करू     उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार 

नांदेड (जिमाका) दि. 4 :- मराठवाड्यातील शेवटच्या टोकावर असलेल्या नांदेड जिल्ह्याला मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाशी जोडणाऱ्या विस्तारीत नांदेड ते जालना या महामार्गाच्या भूसंपादनच्या प्रक्रियेला आज प्रत्यक्ष प्रारंभ करून मराठवाड्याच्या नव्या इतिहासाचा कृतीशील अध्याय प्रारंभ झाला. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी महत्प्रयासाने या महामार्गासह हैद्राबाद पर्यंतच्या महामार्गाची घोषणा नुकतीच केली होती. अवघ्या दीड वर्षाच्या कालावधीत याला पूर्ण स्वरुप देत नांदेड ते जालना पर्यंतच्या या महामार्गाच्या भूसंपादन प्रकियेचा प्रशासकीय व महसूल पातळीवरील गतीबाबत पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी समाधान व्यक्त करुन यासाठी राबणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना शुभेच्छा दिल्या. 

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्यावतीने विकसीत केल्या जाणाऱ्या या महामार्गाच्या व्याप्तीबद्दल महसूल विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना गतीशील काम करता यावे व यातील तांत्रिक बाजू समजून घेता याव्यात यासाठी आज खास बैठक आयोजित करण्यात आली होती. डॉ. शंकरराव चव्हाण जिल्हा नियोजन भवन येथे महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांनी हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट‍्र समृद्धी महामार्गाबाबत सचित्र सादरीकरण करून जालना-परभणी आणि नांदेड जिल्ह्यातील सर्व संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांना या कामाचे आव्हान वेळेत पूर्ण करण्याकरीता प्रोत्साहित केले. 

महामार्ग हे ग्रामीण भागाला, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना, शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाला प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष समृद्धी देणारे आहे. या महामार्गाच्या माध्यमातून आता नांदेड मुंबई-पुणे-नाशीक भागाशी अधिक सुरक्षीत व जलदगतीने जोडले जाणार असून मराठवाड्याच्यादृष्टिने याचे वेगळे वैशिष्ट्य असल्याचे राधेश्याम मोपलवार यांनी सांगितले. येत्या 7 महिन्यात या महामार्गासाठी लागणाऱ्या सर्व भूसंपादनाची प्रक्रिया आम्ही पूर्ण करू. साधारणत: मार्चमध्ये याच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून सन 2024 पर्यंत हे काम पूर्ण करू असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. 

179 किमी लांबीच्या या महामार्गासाठी जवळपास 2 हजार 200 हेक्टर जमीन अधिगृहित करण्याची आवश्यकता आहे. जालना-परभणी-नांदेड या जिल्ह्यांना खऱ्या अर्थाने समृद्धीची द्वारे खुली करणाऱ्या या प्रकल्पाला 14 हजार 500 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. नांदेडचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, परभणीचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राजेश काटकर, जालनाचे जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक चंद्रकांत पुलकुंडवार यांची यावेळी उपस्थिती होती. या महामार्गाने नांदेड ते मुंबई हे अंतर सुमारे 6 तासात पूर्ण करता येईल. उपजिल्हाधिकारी हनुमंत आरगुंडे यांनी भूसंपादन व या प्रकल्पाबाबत सविस्तर सादरीकरण करुन महसूल संदर्भातील नियम व कायद्याची माहिती दिली.

00000