Maharshtra News Nanded News

 महिला…

 महिला संरक्षणासाठी तक्रार निवारण समिती अनिवार्य 

नांदेड (जिमाका) दि. 25 :- महिलाचे संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 नुसार प्रत्येक कार्यालयीन / कामाच्या ठिकाणी तक्रार निवारण समिती गठीत करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यापुर्वी अशा समित्या काही कार्यालयाने स्थापन केल्या आहेत त्या अद्यावत कराव्यात. या अंतर्गंतची तक्रार समिती गठीत करुन त्याचा अहवाल जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयास iccdwcdned@gmail.com या ई-मेलवर उपलब्ध करुन देण्यात यावाअसे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी डॉ. अब्दूल रशिद शेख यांनी केले आहे.   

शासकीयनिमशासकीयखाजगी कार्यालयेसंघटनाशासन अनुदानित संस्थामहामंडळेआस्थापना संस्थाज्याची शासनाने स्थापना केली असेल किंवा नियंत्रणाखाली असेल किंवा पुर्ण किंवा अंशत: प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निधी शासनामार्फत किंवा स्थानिक प्राधिकरण किंवा शासकीय कंपनीनगरपरिषदसहकारी संस्था किंवा कोणत्याही खाजगी क्षेत्र कंपनी किंवा खाजगी उपक्रमसंस्थाइंटरप्रायजेसअशासकीय संघटना सोसायटी ट्रस्टउत्पादकपुरवठावितरण व विक्री यासह वाणिज्य व्यावसायिकशैक्षणिककरमणूकऔद्योगिक इत्यादी सेवा किंवा वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनिट किंवा सेवा पुरवठादाररुग्णालयेसुश्रुषालयेक्रिडा संस्थाप्रेक्षागृहे इत्यादी ठिकाणी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करणे बंधनकारक आहे. ज्या आस्थापनेवर 10 किंवा त्यापेक्षा जास्त अधिकारी-कर्मचारी असतील अशा कार्यालयीन किंवा कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळापासून संरक्षणासाठी स्वंतत्र अधिनियम करण्यात आले आहे. 

अधिनियमातील कलम 26 मध्ये जर एखादया मालकाने () अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन केली नाही. () अधिनियमातील कलम 13,14,22 नुसार कारवाई केली नाही () या कायद्यातील व नियमातील विविध तरतुदीचे व जबाबदारीचे पालन न केल्यास 50 हजार रुपयापर्यत दंड होईल तसेच हाच प्रकार पुन्हा केल्यास लायसन्स रद्ददुप्पट दंड अशी तरतूद आहेअसे जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

00000

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: