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कृषि और नागरिक आपूर्ति विभाग में सभी रिक्तियों को भरें: तेलंगाना केबिनेट

तेलंगाना मंत्रिमंडल ने निर्देश दिया कि कृषि और नागरिक आपूर्ति विभाग में सभी रिक्तियों को भरा जाए और इन विभागों में कोई पद रिक्त न हो।

मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में बुधवार को यहां प्रगति भवन में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई।

कैबिनेट ने निर्देश दिया कि खरीदे गए धान को खाद्य प्रसंस्करण के हिस्से के रूप में पिसाई किया जाना चाहिए और जहां मांग है वहां आपूर्ति की जानी चाहिए। वह चाहता था कि इस संबंध में सभी उपाय किए जाएं। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कैबिनेट ने अधिकारियों को सभी प्रकार की नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया है।

राज्य मंत्रिमंडल ने कृषि मंत्री एस निरंजन रेड्डी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट उप समिति गठित करने का निर्णय लिया है, जिसमें मंत्री गंगुला कमलाकर, हरीश राव, केटीआर, इंद्रकरण रेड्डी, पुववाड़ा अजय कुमार, सबिता इंद्रारेड्डी, वेमुला प्रशांत रेड्डी और जगदीश्वर रेड्डी सदस्य होंगे। धान की उच्च पैदावार के मद्देनज़र धान के भंडारण, मिलिंग, विपणन और नए उद्योगों की स्थापना के लिए किए जाने वाले उपाय।

कैबिनेट ने राज्य में पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया है। सीएमओ ने कहा कि आने वाले 2022-23 के लिए, कैबिनेट ने किसानों को 20 लाख एकड़ में पाम ऑयल की खेती के लिए प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने का फैसला किया है।

इसके तहत राज्य मंत्रिपरिषद ने पहले वर्ष में 26,000 रुपये प्रति एकड़, दूसरे वर्ष में 5000 रुपये प्रति एकड़ और तीसरे वर्ष में इनपुट वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में सब्सिडी के रूप में देने का निर्णय लिया है।

राज्य मंत्रिमंडल ने तेलंगाना खाद्य प्रसंस्करण नीति को हरी झंडी दे दी। चूंकि धान की पैदावार नियमित रूप से बढ़ रही है, इसलिए राज्य मंत्रिमंडल ने बड़े पैमाने पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने का निर्णय लिया है।

कैबिनेट ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि तेलंगाना स्पेशल फूड प्रोसेसिंग जोन कम से कम 500 एकड़ से लेकर 1000 एकड़ तक और 2024-25 तक राज्यव्यापी फूड प्रोसेसिंग जोन 10,000 एकड़ में स्थापित किए जाएं।

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