Maharshtra Marathi News Parbhani Hindi News

परभणी जिल्ह्याच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 225 कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता

 

▪️जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) साठी 68.18 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी

▪️25 एकर जागेवर साकारेल नवे क्रीडा संकुल

▪️विद्युत थकबाकी वसुलीबद्दल चिंता

 

परभणी, दि.15, (जिमाका) :- विकासाच्या दृष्टीने जिल्ह्यातील जनतेच्या अपेक्षा आजच्या कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक आव्हानात कसोटीवर उतरविणे कसरतीचे झाले आहे. राज्याच्या आर्थिक उत्पन्नात कोरोना प्रार्दुर्भावामुळे जी घट निर्माण झाली आहे ती लक्षात घेता उपलब्ध असलेल्या निधीचे जबाबदारीने वाटप हे सूत्र अंगिकारल्याशिवाय पर्याय नसल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी केले.

येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हा वार्षिक योजनेा (सर्वसाधारण) राज्यस्तरीय आराखडा बैठक त्यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस आमदार सर्वश्री बाबाजानी दुर्राणी, सुरेश वरपूडकर, डॉ.राहुल पाटील, मेघना बोर्डीकर, माजी राज्यमंत्री तथा खासदार फौजीया खान, अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन) देबाशीष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदानंद टाकसाळे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक जयंत मीना, जिल्हा नियोजन अधिकारी अर्जून झाडे, सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी अनिरुध्द राजूरकर, आदींची उपस्थिती होती.

ग्रामीण भागात यावर्षी सर्वदूर चांगला पाऊस असल्याने पाण्याची बऱ्यापैकी उपलब्धता आहे. यामुळे कृषी क्षेत्रासाठी ऊर्जेची मागणी वरचेवर वाढल्याशिवाय राहणार नाही. दुसऱ्या बाजूला राज्यात सर्वाधिक विजेची थकबाकी मोठ्या प्रमाणात असल्याने जिल्ह्यातील विद्युत विभागाच्या विकास कामांवर याचा अप्रत्यक्ष परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही. लोकांनी थकबाकी जर भरली तरच हा विभाग ग्रामीण पातळीवर असलेल्या दुरूस्तीसह इतर विद्युत विकासाची कामे मार्गी लावू शकेल हे आपण निट लक्षात घेतले पाहिजे. पायाभूत विकासासाठी लागणारा निधी हा त्या-त्या सेक्टरमधून सेवा देयकाच्या माध्यमातून येत राहिला तरच त्यातुन मार्ग निघू शकेल, अशी स्पष्ट भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीतील लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून दिली. यातून उभी राहणारी रक्कम ही त्या-त्या भागात विकास कामासाठी उपयोगात घेता येईल असे सूचक विधानही त्यांनी केले.

 

मराठवाडा विभागातील विद्युत थकबाकी चिंतेचा विषय झाला असून यात अधिकाधिक लोकसहभाग घेऊन वेळप्रसंगी कठोर निर्णय व्हावेत या दृष्टीने त्यांनी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांना यात समन्वय साधून योग्य ते कारवाईचे निर्देष दिले.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी व आरोग्य उपाययोजनांसाठी शिल्लक असलेला 12 कोटी रुपयांचा निधी पालकमंत्री नवाब मलिक यांच्या समन्वयातून आरोग्य विभागासाठीच खर्ची करावा असे निर्देशही त्यांनी दिले. 

उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले की, जिल्ह्याची लोकसंख्या, क्षेत्रफळ व मानव विकास निर्देशांकानुसार प्रत्येक जिल्ह्याचा नियतव्यय ठरविण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे कोविड अंतर्गत प्राप्त शिल्लक निधी पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने आरोग्य यंत्रणांच्या बळकटीकरणासाठी 31 मार्च 2021 पूर्वी खर्च करावा. तसेच जिल्हा आव्हान निधी योजने अंतर्गत 50 कोटी रुपये सन 2022-23 पासून दिला जाणार आहे. यामध्ये आयपास प्रणालीचा वापर, कमीत कमी अखर्चित निधी सामाजिक न्यायासाठी असलेल्या निधीचा संपूर्ण वापर, आदिवासी उपयोजना निधीचा पूर्ण वापर, नाविन्यपूर्ण योजनांचा समावेश, शाश्वत विकास घटकांचा समावेश, आदी निकष असणार आहेत. तरी या संधीचा लाभ घेत त्यात सहभाग घ्यावा. लोकप्रतिनिधी आणि यंत्रणांनी समन्वयातून विकास कामांवर निधीचा योग्यरित्या वापर करावा असे निर्देश श्री.पवार यांनी संबंधितांना दिले.

परभणी जिल्ह्यातील विविध विकास कामांसाठी पालकमंत्री नवाब मलिक यांनी आग्रह धरुन निधी वाढ मिळावी यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली. 

परभणी येथे उपलब्ध असलेले क्रीडा संकुल हे अनेक वर्षांपूर्वी तत्कालीन नगर परिषदेच्या माध्यमातून उभारण्यात आले होते. यातील अत्यल्प सुविधा व करावी लागणारी दुरूस्ती लक्षात घेता यापेक्षा जिल्ह्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात अपेक्षित असलेले क्रीडा संकुल साकारण्यासाठी पर्यायी जागेवर भव्य संकुलाची गरज आहे. यासाठी कृषी विद्यापीठाने त्यांच्या ताब्यात असलेली 25 एकर जमिन प्रस्तावित क्रीडा संकुलासाठी देण्यास सहमती दर्शवून तसा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी दिली. परभणी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने पाणी पुरवठा योजना, रस्ते विकास, वृक्ष लागवड, आदी योजना प्रभावीपणे राबविल्याची बाजूही विभागीय आयुक्तांनी लावून धरली.

 

परभणी जिल्ह्याच्या सन 2020-21 च्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 225 कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी जिल्हा विकास आराखड्याचे सादरीकरण केले. जिल्हा वार्षिक योजना सन 2020-21 या वर्षासाठी शासनाकडून 156.82 कोटी रकमेच्या वित्तीय मर्यादेत कळविण्यात आल्यानुसार यंत्रणांकडून आलेल्या मागणीचा विचार करुन शासनाकडे 150 कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी वित्तमंत्री यांच्याकडे करण्यात आली. वित्तमंत्री अजित पवार यांनी 68.18 कोटी रुपयांची वाढ करुन 2020-21 या वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) साठी 225 कोटी रुपयांच्या वित्तीय मर्यादेस मान्यता दिली.

जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2021-22 अंतर्गत जिल्ह्यासाठी रु.156.82 कोटी रकमेची तात्पुरती कमाल इतकी मर्यादा‍ दिली आहे. सर्व यंत्रणांकडून रुपये 150 कोटी एवढ्या रकमेची अतिरिक्त मागणी प्राप्त झालेली आहे. वित्तीय मर्यादापैकी 2/3 नियतव्यय प्रमाणे रु.99.32 कोटी ठेवण्यात आला आहे. तर 1/3 नियतव्यय म्हणजेच रु.49.66 कोटी बिगर गाभा क्षेत्रासाठी ठेवण्यात आला आहे. नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी 3.5 टक्के प्रमाणे रु.5.49 कोटी, शाश्वत विकास ध्येयासाठी 1 टक्के प्रमाणे 1.57 कोटी रुपये, मूल्यमापन व डाटा ऐंन्ट्रीसाठी 0.5 प्रमाणे 0.78 कोटी अशी तरतूद करण्यात आली आहे.  महिला व बालकल्याणसाठी 3 टक्के प्रमाणे रु.7.71 कोटी एकूण राखीव ठेवलेल्या निधी तर नियमित योजनाखाली ठेवण्यात आलेला रु.3.01 कोटी निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. शासनाच्या दिलेल्या नियतव्ययाच्या 156.82 कोटी मर्यादेत प्रारुप आराखडा तयार करण्यात आला आहे.  यंत्रणेकडून रु.532.16 कोटीची मागणी करण्यात आली आहे. वित्तीय मर्यादेत रु.156.82 कोटी रुपयाचा प्रारुप आराखडा तयार करण्यात आला आहे. विविध योजनांसाठी रु.150 कोटींची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली होती.

राज्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता नियोजन विभागाने ठरविलेल्या निकषांतर्गत रु.69 कोटीचा निधी वाढवून सन 2021-22 करिता रु.225 कोटी रुपयांचा आराखडा आजच्या बैठकीत अंतिम करण्यात आला. परभणी जिल्ह्याचा विस्तार व इतर निकष पाहता रु.68.18 कोटीची वाढ दिल्याचे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

******

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: