वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट के जरिए न्यू इंडिया का खाका देश के समक्ष रखा।
जागरण डॉट कॉम पर छपी खबर के अनुसार, कोरोना महामारी की पृष्ठभूमि में अभूतपूर्व बजट पेश करते हुए सीतारमण ने हेल्थकेयर, इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश के जरिए रोजगार सृजन पर जोर दिया है।
उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि कोविड-19 संकट के बाद से अबतक सरकार कई मिनी बजट ला चुकी है। सीतारमण द्वारा पेश किया गया यह बजट छह प्रमुख स्तंभों पर आधारित है।
कोरोना महामारी की वजह से इस बार का बजट पेपरलेस हो गया। वित्त मंत्री ने एक टैब के जरिए अपना तीसरा बजट पेश किया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण समाप्त होने के बाद शेयर बाजारों में काफी अधिक तेजी देखने को मिली। दोपहर 01:12 बजे BSE Sensex पर 1,491 अंक यानी 3.22 फीसद के उछाल के साथ 47,776.77 अंक पर ट्रेंड कर रहा था।
वहीं, NSE Nifty 438.50 अंक यानी 3.22 फीसद के उछाल के साथ 14,073.10 अंक के स्तर पर ट्रेंड कर रहा था। सीतारमण ने 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट लोकसभा में रखी। नया एग्री इन्फ्रा डेवलपमेंट सेस दो फरवरी, 2021 से प्रभावी हो जाएगा।
वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में क्रूड पाम ऑयल पर 17.5 फीसद, क्रूड सोयाबीन, सनफ्लावर पर 20 फीसद का एग्री इन्फ्रा सेस लगाया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में पेट्रोल पर प्रति लीटर 2.5 रुपये और डीजल पर प्रति लीटर चार रुपये का ‘एग्री इन्फ्रा सेस’ लगाने का प्रस्ताव रखा गया है।
वहीं, काबुली चना पर 30 फीसद, मटर पर 10 फीसद, मसूर पर 20 फीसद और कॉटन पर पांच फीसद का एग्री इन्फ्रा सेस लगाने की घोषण हुई है। इसके अलावा सरकार ने सोने, चांदी एवं डोर बार पर 2.5 फीसद, सेब पर 35 फीसद, कुछ खास फर्टिलाइजर्स पर पांच फीसद, कोयला पर 1.5 फीसद का एग्री इन्फ्रा सेस लगाने का ऐलान किया है।
इसके अलावा वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में अल्कोहलिक पदार्थों पर 100 फीसद का एग्री इन्फ्रा सेस लगाया जाएगा। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बुजुर्गों के लिए कई अहम ऐलान किए। उन्होंने कहा, ”स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में देश नई ऊर्जा के साथ काम कर रहा है।
अब हम 75 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों पर और ज्यादा भार नहीं लादना चाहते हैं। अब पेंशन आय वाले साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी।
बैंक आयकर में से रिडक्शन का काम कर लेगा।” वित्त मंत्री ने सोना और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को अधिक तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव दिया है। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 में कुछ ऑटो पार्ट्स, सोलर पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।
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