Nanded Marathi News

अर्धापुरात शारदा भवन संस्थेत के.जी टू पी जी पर्यंत शैक्षणिक सुविधा देण्यासाठी प्रयत्न करणार – माजीमंत्री डी.पी.सावंत.

अर्धापूर (शेख जुबेर )अर्धापूर शहरांत शैक्षणिक सुविधा देण्यासाठी शारदा भवन शैक्षणिक संस्था प्रयत्न करित आहे. शंकरराव चव्हाण महाविद्यालयाच्या माध्यमातून पदवी पर्यंतच्या शिक्षणाची सोय उपलब्ध झाली आहे.येत्या काळात शहरात के.जी टू पी.जी पर्यंत शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील आशी माहिती माजी मंत्री डी .पी सावंत यांनी दिली.त्यांनी शहरातील काॅग्रेसच्या कार्यालयाला भेट दिल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधला.तसेच वैद्यकीय शिक्षण प्रवेशासाठी 30 / 70 चा निर्णय रद्द झाल्याने मराठवाडा व विदर्भातील विद्यार्थ्यांना खुप मोठा फायदा होणार आसल्याचे त्यांनी सांगितले.

अर्धापूर शहरात गेल्या आनेक वर्षापासून शारदा भवन शैक्षणिक संस्थेने शंकरराव चव्हाण महाविद्यालय कार्यरत असुन एक चांगले शैक्षणिक वातावरण निर्माण झाले आहे.शहरासह तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना पदवी पर्यंतच्या शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध झाली आहे.या महाविद्यालयाच्या ईमारतीचे बांधकाम सुरू आहे.या बांधाकामाची पाहणी व शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा माजी मंत्री डी .सावंत यांनी घेतला.

शहरातील काॅग्रेसच्या कार्यालयास माजी सावंत यांनी सदिच्छा भेट दिली.त्यांचे स्वागत शहराध्यक्ष राजु शेटे यांनी केले.यावेळी डाॅ विशाल लंगडे,मुसबीर खतीब, पंडित लंगडे, प्रविण देशमुख, उमेश सरोदे,पत्रकार लक्ष्मीकांत मुळे,गुणवंत विरकर, शेख साबेर, संदिप राऊत, जनसंपर्क अधिकारी बी.स कंधारे, जगन्नाथ शेटे आदी उपस्थित होते.

यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधतांना सावंत म्हणाले की, शैक्षणिक वातावरण निर्माण होणे गरजेचे आहे.शारदा भवन शैक्षणिक संस्थेच्या माध्यमातून चांगले व दर्जेदार शिक्षण देण्याचा नेहमीच प्रयत्न राहिला आहे.सर्वसामान्य नागरिकांना शैक्षणिक प्रगती विषयी आस्था निर्माण झाली आहे. शहरातील व तालुक्यातील नागरिकांची मागणी लक्षात घेवून येत्या काळात के जी.टू पी जी पर्यंत शिक्षणाची सुविधा देण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल आशी माहिती सावंत यांनी दिली.

वैद्यकीय शिक्षणासाठी 30 / 70 चे धोरण आन्यायकारक होते.हे धोरण रद्द करण्यासाठी सतत पाठपुरावा केला.महाविकास आघाडीच्या शासनाने हे धोरण रद्द करून मराठवाडा व विदर्भातील विद्यार्थ्यांवरील होणारा आन्याय दुर झाला आहे.तसेच पिकविमा योजनेत सुधारणा होणे आवश्यक असून विमा कंपनीच्या उत्पन्नावर मर्यादा घालणे आवश्यक आहे.आपण या प्रकरणी विधानसभेत आवाज उठविला होता आशी माहिती सावंत यांनी दिली.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
%d bloggers like this: